कोरोना से प्रभावितों की सरकार कर रही मदद, इस योजना से मिलेगा लाभ

Sarkari Yojana : भारत में कोरोना के चलते कई लोगों का रोजगार ठप्प हो गया। इसके चलते रोजगार वाले लोग भी बेरोजगार हो गए। ऐसे में अभी तक उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। बता दें कि कोरोना के बाद स्थितियां धीरे-धीरे नियंत्रण में तो हो रही हैं, परंतु रोजगार के मामले में अभी भी स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है। लॉकडाउन में रेहड़ी और पटरी वालों का काम बंद हो गया। ऐसे लोगों को अब केंद्र सरकार खुद से रोजगार देने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। 

केंद्र सरकार की ये योजना देगी रोजगार (This scheme of the central authorities will give employment) –

केंद्र सरकार जिस योजना के तहत कोरोना में रोजगार खोने वाले रेहड़ी और पटरी वालों को रोजगार देने जा रही है, उस योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि’ योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार करीब पहचाने गए 13,842 रेहड़ी और पटरी वाले वेंडरों को रोजगार दिए जाने का प्लान बना रही है। वहीं अभी और रेहड़ी और पटरी वाले वेंडरों की पहचान की जानी है। फिलहाल पहचाने गए 13,842 रेहड़ी और पटरी वाले वेंडरों में से 4277 को बैंक से लोन भी दिया जा चुका है। 

बिना गारंटर के मिलेगा लोन (Mortgage might be obtainable with out guarantor) –

केंद्रीय शहरी आवास विकास मंत्रालय ने एक जून 2020 को कोरोना के कारण अपना रोजगार खोने वाले रेहड़ी और पटरी वालों के लिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ऐसे लोगों को बैंक से लोन भी उपलब्ध करवाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों को ₹10000 से लेकर ₹50000 तक का लोन बिना गारंटर के दिलवायेगी। यानी की रेहड़ी और पटरी वालों को लोन के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी।

8 योजनाओं से जोड़े जाएंगे परिवार (Households might be linked via 8 schemes) –

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ के तहत वेंडरों को लोन तो दिया ही जाएगा। इसके साथ ही वेंडरों के परिवारों को 8 योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। इन योजनाओं में जननी सुरक्षा योजना, वन नेशन वन कार्ड, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पंजीकरण बीओसीडब्लयू और मातृ वंदना योजना शामिल है। इन योजनाओं के तहत वेंडरों के परिवारों को काफी लाभ प्राप्त होगा।

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